संयोग
नेपालको ईतिहासमा प्रत्येक दश बर्षमा कुनै न कुनै घटना, उथलपुथल, परिवर्तन हुने गरेको छ । बि सं २०३६ सालमा बिद्यार्थी आन्दोलनबाट जनमत संग्रह, बि सं २०४६ सालमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यबस्थाको अन्त्य र बहुदलिय व्यबस्था स्थापना, बि सं २०५६ सालमा माओवादी जनबिद्रोह उत्कर्षमा पुगेको र सुरक्षा निकायवीच दोहोरो भिडन्त, जिल्ला कव्जा लगायतका कार्यको शुरुवात, बि सं २०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि र प्रधानसेनापति बिच विवादपछी प्रधानमन्त्रिको राजिनामा, गैरसांसद व्यक्ति प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त बि सं २०७६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको आन्तरिक विवादले करिव दुई तिहाइको स्थीर सरकारमा संकट, स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन विवादले प्रशासनिक संकट, कोभिड महामारीको शुरुवात आदि घटनाहरु महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । त्यस्तै बि सं २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह र यसैबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनको जग निर्माण, बि सं २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादीको ५२ बुंदे माग सहित जनयुद्ध शुरुवात बि सं २०६२ सालमा ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको शुरुवात बि सं २०७२ सालमा नयां संबिधान जारी भइ संसदमा समानुपातिक व्यबस्थाको शुरुवात जुन वास्तविक रुपमा अस्थिरताको जग नै रहेको बिज्ञहरु अनुमान गर्दछन । यो ईतिहासको निरन्तरता स्वरुप बि सं २०८२ सालमा केही न केही घटना हुने प्रवृत्ति बिश्लेषकहरुले अनुमान गरेकै थिए ।
बिज्ञापन
बि सं २०८२ सालको जेन जेड क्रान्ति
बिज्ञापन
जेनजेड युवा भनेको सन् १९९७ देखि २०१२ अर्थात बि सं २०५४ देखि २०६९ सालसम्म जन्मेका युवा समुह हुन । यो समुहका युवा हाल १३ देखि २८ बर्ष समुहमा पर्दछन । यो समुहका युवाहरु एकातिर आफ्नो ज्ञान, सीप, क्षमता र कार्य वाताबरणबाट सकारात्मक भविश्य देखिरहेका हुन्छन भने अर्कोतिर सकारात्मक लक्ष्यमा पुग्न आइपर्ने बाधा, अड्चन, असफलताबाट नकारात्मक सोचमा बढोत्तरी हुदै नेगेटिभिटीको बिकास हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थाका युवाहरुलाई सकारात्मक सोचमा परिणत गर्नका लागि घर, परिवार, टोल, समाज, सरकार, राज्यबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाहा गरी मानविय पूंजिको रुपमा बिकास गर्नु पर्ने हुन्छ । देशको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक प्रशासनिक लगायत प्राबिधिक पक्षको परिचालनका लागि मानविय पुंजि परिचालन असाध्यै महत्वपूर्ण मानिन्छ । व्यबस्थापनको सिद्धान्तमा पनि संगठनात्मक लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि उपलव्ध भौतिक तथा सूचना सम्बन्धि स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको माग गर्दछ र सो अधिकतम परिचालन मानविय साधनबाट मात्र सम्भव हुन्छ भनिएको छ । मानविय साधन उपयुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सकिएन भने संगठनात्मक उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन अर्थात प्राप्त हुदैन र यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपले सोबाट लाभान्वित हुनु पर्ने वर्गमा नेगेटिभिटीको बिकास भई परिवर्तनको लागि संगठित हुने, संचार गर्ने, बिद्रोह गर्ने प्रवृत्तिको बिकास हुन्छ । नेपालको ईतिहासमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजेड युवा क्रान्ति यसैको उपज हो । यसलाई कतिपयले जेनजेड युवा आन्दोलन पनि भन्ने गरेका छन । तर शाव्दिक अर्थमा यो आन्दोलन नभइ क्रान्ति हो ।
नेपाली शव्दकोषका अनुसार आन्दोलन भनेको जनमानसलाई उत्तेजित गर्न वा कुनै आवेगपूर्ण र अशान्त परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि गरिने कार्य हलचल उथुलपुथल होहल्ला आदि भनि परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै, शव्दकोषका अनुसार क्रान्ति भनेको कुनै शासन सत्ता वा पद्धतिको परिवर्तनका निम्ति हुने जनशक्तिको प्रयास वा क्रियाकलाप वा बिद्रोह हो र यसबाट ठुलो परिवर्तन वा उल्टापल्टी, हेरफेर, अदलवदली वा अगाडी लम्कने वा बिजय पाउने क्रिया, गति वा चाल हो भनि परिभाषित गरिएको छ । उक्त क्रान्तिको परिभाषा अनुसार भाद्र २३ गते र २४ गते अपरान्ह २ बजे सम्मको घटना परिघटना वा युवा मुभमेन्ट हेर्दा यसलाई युवा क्रान्ति भन्न सकिन्छ भने भाद्र २४ गते अपरान्ह २ बजे पछि भने युवा मुभमेन्टमा केही अवाञ्छित अवसरवादीहरुको घुसपैठका कारण सरकारी सम्पत्ति, भवन, सवारी साधन, कम्प्यूटर, फर्निचर लगायत अभिलेख, सूचना स्रोत, सफ्टवेयर, कागजात, मिसिल आदिमा आगजनिका घटनाहरु भएको देखिन्छ । यसबाट राज्यले धेरै ठुलो मानविय भौतिक तथा सूचनासम्बन्धि स्रोत साधन र सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।करिव ७५ जनाको मृत्यु राज्यको खरवौ रकमको भौतिक तथा सूचना सम्बन्धी सम्पत्तिका साथै खरवौ व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ । क्रान्तिबाट परिवर्तनको माग भएता पनि यस्तो किसिमबाट सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनि हुनु निकै दुखदः अवस्था हो । यसमा जेनजेड युवाको आन्दोलनमा घुषपैठ भएको पनि आशकां गरिएको छ । यस्तो धनजनको क्षति तथा आगजनिबाट सम्पत्ति नष्ट हुनु निन्दनीय छ ।
बिज्ञापन
जेनजेड क्रान्तिको कारण
भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजेड युवा क्रान्ति गर्नुपर्ने कारणतर्फ बिश्लेषण गर्ने हो भने बि सं २०४६ साल पछीका केही घटनाहरुको स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात दुई दिनको युवा जेनजेड क्रान्ति बि सं २०४६ सालपछिका नकरात्मक घटना परिघटनाको क्यूमिलिटिव प्रभाव हो । यसलाई ३ चरणमा हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
(क) बि सं २०४६ देखि २०६२ सम्मको चरण
बि सं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन तत्कालिन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा भएको थियो । बि सं २०४७ सालमा शासकिय व्यबस्था परिवर्तनसंगै दलिय व्यबस्था, नयां जनादेश, नयां उत्साह सहित नयां संबिधान जारी भयो । राजनीतिक दलहरुलाई सबै पक्षको समर्थन बिश्वास सहयोग रहेको थियो । बि सं २०४८ मा संसदीय चुनाव र २०४९ मा स्थानीय निकायको चुनाव भयो । चुनाव पछिको जननिर्वाचित सरकारमा सबैको आशा बिश्वाससहित देशले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो अपेक्षा धेरै टिकाउ हुन सकेन । बि सं २०४९ मा तत्कालिन सरकारले निजामति सेवामा एकैचोटी ३० बर्ष र ५८ बर्षको व्यबस्था गरी निजामति सेवामा लामो अनुभवि बिज्ञता र क्षमतावान धेरै कर्मचारी अवकाश भए । यसबाट एकातिर प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुन पुग्यो । जसबाट निजामति सेवा अर्थात स्थायी सरकारले २०४९ सालको साख अद्यापि कायम गर्न सकेन सकेको छैन र प्रशासनिक बिकृतिको शुरुवातको रुपमा पनि लिने गरिएको पाइन्छ। बि सं २०५१ देखि राजनीतिक बिकृतिको शुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन नयां संबिधान र करिव दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रि बिरुद्ध आफ्नै पार्टिका सांसदबाट अबिश्वासको प्रस्ताव पेश भएको र सो प्रस्तावउपर सामाना नगरी संसद बिघटन गरी मध्याबधि चुनावको घोषणाबाट शुरु भएको राजनीतिक बिकृतिका अभ्यास अस्थिरता र दाउपेचको राजनीतिक खेल अद्यापि कायम छ ।
बि सं २०५१ को मध्याबधि निर्वाचनमा रुलिगं पार्टि अपोजिसनमा गयो भने अपोजिसनमा रहेको पार्टिले बढी सिट प्राप्त गरी अल्पमतको सरकार गठन गर्नपुग्यो । बि सं २०५२ सालमा अल्पमतको सरकारले फेरी संसद बिघटन, अदालतबाट संसद पुनस्थापना र संसद पुनस्थापना पछि सरकार बनाउन बिभिन्न कोलिसनहरुको अभ्यास, सांसद किनवेच तथा होटलमा थुन्ने एवं बैकंक घुमाउने लगायतका बिकृतिको शुरुवात भयो भने २०४६ सालमा जसको बिरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो त्यहिबेलाका प्रधानमन्त्रिहरुलाई पालैपालो प्रधानमन्त्रिको अफर दिदै सरकार बनाउने ढाल्ने फेरी बनाउने लगायतका बिकृति र बिसंगतिमा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरु संलग्न रहे । यही समयमा महाकाली सन्धिमा नेपालको हक अधिकार गुमेको तथा राजनीतिक दलहरु सत्ताका लागि टुट्ने, फुट्ने, कोलिसन बदल्ने लगायतका बिकृतिबाट राजनीतिक दलप्रति जनताको बिश्वास आस्था कम हुदै गयो । बि सं २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादीले सरकारसमक्ष ५२ बुंदे माग राखी जनबिद्रोहको घोषणा गरेको थियो भने सरकारले जायज मागहरु पुरा नगरेकोले १० बर्षसम्म हिंसात्मक घटनाको भुमरी परी हजारौ व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने राज्यबाट जनताको आवश्यकता, माग, चाहना सेवाप्रवाह तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा भएको लापरवाही र बिद्रोहीपक्षबाट भएको धरपकड लुटपाट हिंसाबाट राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको बितृष्णा भइसकेको थियो । बि सं २०५९ देखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहिन हुनु र सो अबधिमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बिहिन राजनीतिक संयन्त्रबाट स्थानीय तह संचालन गर्दा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको बिकृतिको शुरुवात, राजनीतिक तथा प्रशासनिक अकर्मण्यता र बिलासिताको राजनीतिक कल्चर बिकासबाट राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक नेतृत्वको जनबिश्वास कम भइसकेको थियो । राजनीतिक दलको अकर्मण्यताबाटै २०५९ सालमा तत्कालिन राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी नजरवन्दमा राखी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिदांपनि राजनीतिक दलका नेताहरु नसुध्रिनु राजनीतिक दलहरु जनतामा बिश्वासका साथ जान नसक्नु आदि कारणबाट पनि २०४६ देखि २०६१ सम्मको अबधि निरासाजनक नै रह्यो ।
(ख) बि सं २०६२ देखि २०७२ सम्मको चरण
राजनीतिक दलहरुले बि सं २०४६ देखि २०६१ सम्मको अवधि निरासाजनक रहेको अवस्था महसुस गरी जनबिद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा २०६२र६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको सफलता पछि बिस्तृत शान्ति संझौता संसद पुनस्थापना भयो । संबिधान सभाको चुनाव भयो र जनबिद्रोहमा रहेको राजनितिक दलले बहुमत प्राप्त गर्यो । सत्यनिरोपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । आर्थिक प्रशासनिक सुधारका कामको शुरुवात भएता पनि त्यो सुधारले पुर्णता पाउन सकेन । संबिधान सभाले संबिधान बनाउन सकेन, सत्यनिरोपण तथा मेलमिलापका काम पुरा हुन सकेन, आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक सुधारले गति लिन सकेन । प्रशासनिक ढिलासुस्ति, नातावाद, कृपावाद, भोलिवाद, आफन्तवादको शुरुवात, जिम्वेवारी र जवाफदेहितामा ह्रास, सरकारी स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग पक्ष कमजोर, बिधिको शासनमा कमजोरी लगायत बिकृति र बिसंगतिको शुरुवातबाट पनि जनतामा निरासा आइसकेको थियो । यस्तै अबस्थामा पहिलो संबिधान सभाले संबिधान जारी गर्न नसकेकोले बि सं २०७० सालमा दोश्रो संबिधान सभाको चुनाव भयो । जनताले तिनै राजनीतिक दलहरुलाई नै बिश्वास गरी जनमत दिए । यही जनमत कै आधारमा बि सं २०७२ सालमा संबिधान सभाबाट स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाज उन्मुख, संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य रहने गरी संबिधान जारी भयो । उक्त संबिधान बिश्व कै उत्कृष्ट संबिधानको रुपमा व्याख्या गरियो र जनताले अव देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा सहित राजनीतिक दलहरुले यस अघि गरेको कमजोरीलाई फेरी माफि गरिदिए ।
(ग) बि सं २०७२ देखि २०८२ सम्मको चरण
बि सं २०७२ सालको संबिधान अनुसार २०७४ सालमा संसद प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । तीन तहका ७६१ सरकारमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुबाट राजनीतिक जिम्वेवारी र कर्मचारी समायोजनबाट पदस्थापना भएका कर्मचारीबाट प्रशासनिक कार्य जिम्मेवारीको शुरुवातसंगै देशले बिकासको फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संबिधान कार्यान्वयन संगसंगै राजनीतिक र प्रशासनिक कमजोरीका कारण त्यो अपेक्षा पनि धेरै लामो टिक्न सकेन । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली उपयोगको दुरुपयोग, निर्वाचनबाट कुनैपनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसक्ने परिपाटीले कोलिसन गभर्मेन्ट, कमजोर प्रतिपक्ष, भुकम्प लगायत प्राकृतिक बिपदबाट देशको धेरै ठुलो धनजनको नोक्सानीमा पुननिर्माण र पुनस्थापनामा बढी खर्च गर्नु पर्ने अवस्था लगायत बिषयहरु चुनौतिको रुपमा देखा परे । यि चुनौतिहरु आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, प्रशासनिक सुधारका सिद्धान्तको अवलम्वनबाट उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्रोत व्यबस्थापनमा दक्षता , बितरण तथा पुनर्बितरण दक्षता कायम गर्दै नतीजामा आधारित व्यबस्थापन प्रणालीका माध्यमबाट सुशासनका साथै सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता र पूर्वाधार बिकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुबाट केही कमजोरी हुन पुग्यो । त्यो कमजोरीको सिमा २०८२ सालसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो । यसको उदारहणस्वरुप भुटानी शरणार्थी समस्या, ललिता निकास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरण, पतन्जली जग्गा प्रकरण, बांसवारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिगं प्रेस खरिद लगायतका ठुला ठेक्काहरुमा हुने सेटिङ्ग, भागबण्डका आधारमा न्यायाधिश नियुक्ति, बक्यौता बिद्युत महसुलमा छुट लगायतका घटनाहरुलाई लिन सकिन्छ । यसबाट कुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारणमा हाम्रो शासनप्रणालीमा कहीं न कहीं कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ ।
जेनजेड क्रान्तिको माग
जेनजेड क्रान्तिको शुरुमा मुख्य माग बिद्यमान भ्रष्टाचार कुशासनको अन्त्य बिधिको शासन स्थापना गरी सुशासन कायम गर्ने, बन्द गरिएको सामाजिक संजाल खुलाउनु पर्ने थियो । दोश्रो सामाजिक संजाल खुलाउनु पर्ने मागका सम्बन्धमा सरकारले नेपालमा संचालनमा रहेका सामाजिक संजालहरु दर्ताका लागि आव्हान गरेको र ति सामाजिक संजालहरु दर्ताको प्रक्रियामा नआएकोले सरकारले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको थियो । यसरी म्याद थप गर्ने क्रममा नियमनका अरु उपायहरु दर्ता सहजिकरण जरिवाना लगायतका व्यबस्था अवलम्वन गरी सामाजिक संजाल संचालनमा नियमितता ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो तर सरकारले सामाजिक संजाल संचालन बन्द गरीदिए पछी जेनजेड युवाहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो तर युवाहरुको आनदोलन पश्चात भाद्र २३ गते बेलुका देखि नै संचालनमा आइसकेकोले यस बिषयमा थप केही चर्चा गरिरहन परेन । पहिलो माग जुन सुशासन स्थापना गराउने छ, त्यो माग भ्यालिड माग भएकै कारण युवाहरुको आन्दोलन भएको करिव २४ घण्टाको समयमा तत्कालिन सरकारले राजिनामा दिनु परेको अवस्था रह्यो । सरकारले राजिनामा दिइसकेपछि युवाहरुको मागमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रि, प्रदेशको खारेजि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजि, आर्थिक प्रशासनिक सुधार लगायतका बिषयहरु थप भएको जानकारीहरुमा आइरहेका छन ।
यि मागहरु कसरी संबोधन हुन्छ ?
जेन जेड युवाको माग अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रिको नियुक्त भइ ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको छ । मन्त्रिमणडलले पनि छिट्टै पूर्णता पनि पाउने छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रिको शिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको बिघटन भएको र २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा पनि भएको छ । युवाको माग संसदिय प्रणालीको संरचना सुधारको माग छ बिधिको शासन स्थापना गर्ने छ कुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग छ । अर्थात यि मागहरुले एकातिर ट्रान्सफरमेसनल रिफर्मको आवश्यकता देखाएको छ भने अर्कोतिर सरकार स्वयंले बिधिको शासन अवलम्वन गरी उदारहणिय अभ्यास गर्नु पर्ने छ । यि दुवै बिषय सन्तुलन गरी सरकारको दायित्व पुरा गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ । बिधिको शासनलाई पालना गर्ने हो भने चुनाव घोषणा भइसकेपछी संरचनागत सुधार गर्न मिल्दैन । यही संरचनामा चुनाव गराउने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउदैन र फेरी पनि उही कोलिसन गभर्मेन्टको अवस्था आउंछ र अस्थिर अवस्थामा निरन्तरता हुनेछ । यो उपयुक्त मौका पनि थियो आन्दोलनरत पक्षको बिजय पश्चात अन्तरिम कालमा संरचनात्मक सुधार गरी चुनावको घोषणा गर्न सकेको भए यत्रो धनजनको नोक्सानीको प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहन्थ्यो । निर्वाचित संसद र सरकार यथावत थियो अर्थात सरकार प्रमुख राजिनामा दिएको भएता पनि अर्को सरकार गठन नभएसम्म काम चलाउ रूपमा रहने संबिधानको धारा ७७(३) मा व्यबस्था छ । यस्तो अवस्थामा नयां सरकार गठन हुने आधार भनेको संबिधानको धारा ७६ नै हो । यो धारा अनुसार सरकार गठन गर्न संभव छैन र धारा ६१ मा जाने हो भने धारा ७६, ७७(३), ८४ भाग १३,१४,१५,१६ निलम्वन गरी संघिय संसद, प्रदेश संसद बिघटन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यबस्था गरी धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरेको भए युवाको वास्तबिक माग गर्न सकिन्थ्यो । अव त्यो अवस्था पार भइसकेको छ र यस बिषयमा धेरै बहश गर्न आवश्यक छैन । अब युवाकफ माग कसरी अधिकतम पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ बहश जरुरी छ ।क्रान्तिपछी गठन हुने सरकारलाई त्यो म्याण्डेट पनि हुन्छ । यसका लागि केही सुझावहरु देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
(क) राजनीतिक सुधार
राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको बिकृति बिसंगति हटाउन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रिको व्यबस्था गर्ने, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक व्यबस्था हटाउने, संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, प्रदेश संरचना हटाउने, स्थानीय तहलाई शसक्तिकरण गर्ने, जिम्वेवार र जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, सरकार बिज्ञहरुबाट संचालन गर्ने र सांसदले नीति निर्माण तथा सरकारको निगरानी गर्ने व्यबस्था अवलम्वन गर्पनुर्ने देखिन्छ ।
(ख) आर्थिक सुधार
क्रान्तिमा ठुलो धनजनको क्षति हुने भएकोले क्रान्तिपछी आर्थिक सुधार कार्य निकै जटिल हुन्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन र बैदेशिक सहायता परिचालनमा जोड दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरु मात्र संचालन गर्ने, उद्योग कलकारखाना स्थापनामा सहजिकरण गर्नु पर्ने, निर्यात व्यबसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, पारदर्शिता कानून लागु गरी घोषित अघोषित रुपमा सार्वजनिक निर्माणमा हुने चुहावट रोक्न भुक्तानी रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम राज्य कोषमा दाखिला गर्ने व्यबस्था अवलम्वन गर्नुपर्ने, उद्योग व्यबसायी महासंघ, निर्यात व्यबसायी महासंघ लगायत आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने, मितव्ययिताका आधारहरु पहिल्याउने, राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिने प्रवृत्तिमा कडाइकासाथ रोक लगाउनु पर्ने, सवारी साधन लगायत बिलासिताका सामान खरिद नगर्ने, राज्यकोषमा अत्याधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने, लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नु पर्ने भनि कायम भएका बेरुजुहरु तत्काल असुलगर्नु पर्ने लगायतका कार्य गरी स्रोत व्यबस्थापन र उपयोगमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता प्रशासनिक खर्चको मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन बैदेशिक भ्रमण तथा अन्य अनुत्पादक खर्च कटौति टिमवर्कमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने दैनिक कार्य संचालनको शुक्षम अनुगमन गर्ने सामुहिक मुल्याङ्कन व्यबस्था अवलम्वन गर्ने आयोग बोर्ड समिति खार्ज गरी स्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यद्धारा व्यबस्थापन बैज्ञानिक व्यबस्थापन प्रणाली मानव सम्वन्ध बिकास उत्प्रेरणा लगायतका व्यबस्थापनका सिद्धान्तहरु अझै हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेकोले ति सिद्धान्तहरु अवलम्वन गर्दै रेस्पोन्सिभ गभर्नेन्स डिजीटल गभर्नेन्स क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट गभर्नेन्स लगायतका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी तत्काल सुझाव दिने र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने लगायतका व्यबस्था अवलम्वन गरी प्रशासनिक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निश्कर्ष
राजनीतिक आर्थिक तथा प्रशासनिक बिकृतिबाट बिद्रोह सिर्जना हुन्छ र यस्तो बिद्रोहको क्यूमिलिटिव प्रभाव क्रान्तिमा परिणत हुन्छ । क्रान्ति पछी राजनीतिक आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार कार्य असाध्यै कठिन अवस्थामा रहने भएता पनि उपलव्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोगका माध्यमबाट सुधार कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यो इच्छाशक्तिबाट पुरा गर्न सकिन्छ । अब फेरी क्रान्ति गर्न नपर्ने गरी सुधार कार्य अवलम्वन गर्नुपर्दछ । यसबाट सकारात्मक भविश्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
